In Census 2011 data on demographic and socio-economic characteristics of slum dwellers was collected, tabulated, presented and placed in public domain. This data was acclaimed and extensively used by planners, policy makers, academicians and researchers. Keeping in view the utility of the slum data, on Housing stock, amenities and assets available to slum dwellers in the country was tabulated and placed in the public domain for first time. The present volume presents data relating to the Population Enumeration phase of Census-2011.
In Census 2011, slums have been identified in all statutory towns irrespective of their population size. The identity of slum areas was kept separate to the extent possible. The population characteristics of the slum dwellers were collected through the same questionnaire i.e. the "Household Schedule" canvassed for the entire population.
This publication brings out the demographic, socio-economic aspects of slum dwellers based on the second phase of Population Enumeration. The comprehensive information made available on slums in this publication is essential for formulation of an effective and coordinated policy for their improvement and rehabilitation for the future.
I am glad to place on record my appreciation for the efforts made by all the Directorates of Census Operations and other field officers of the State Governments for meticulously identifying slum blocks and categorizing them as Notified, Recognized and Identified slums.
In a country like India, with multi-ethnic, multilingual, multicultural and multilevel society, the Census is much more than a mere head count of the population. It gives a snapshot of not only the demographic but also the economic, social and cultural profile of the country at a particular point of time. More often than not, it is the only available source of primary data at the level of the village and town (ward). It provides valuable information for planning and formulation of policies by the Government and is also used widely by National and International agencies, scholars, business persons, industrialists, and many more. In addition, the Census provides a basic frame for conduct of other surveys in the country. Any informed decision making that is based on empirical data is dependent on the Census. Democratic processes like the delimitation of electoral constituencies and affirmative action like reservation are also based on the basic data sets of the Census. It has indeed come a long way from what was described as "the idle curiosity of an eccentric sirkar" (Molony, 1911). No wonder therefore, that Census 2011 has adopted an apt tagline "Our Census, Our Future"!
बहुनस्लीय, बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक और बहुस्तरीय समाज वाले भारत जैसे देश में जनगणना मात्र लोगों की गिनती करना ही नहीं है। यह न केवल जनांकिकी की तस्वीर प्रदान करती है अपितु किसी विशिष्ट समय पर देश का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विवरण भी देती है। यह गांव तथा नगर (वार्ड) स्तर के प्राथमिक आंकड़े उपलब्ध कराने का एकमात्र स्रोत है। यह सरकार द्वारा नीतियों के नियोजन और निरुपण के लिए बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों, विद्वानों, व्यापारियों, उद्योगपतियों और बहुत से अन्य लोगों द्वारा भी इसके द्वारा उपलब्ध आंकड़े व्यापक रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जनगणना देश में अन्य सर्वेक्षणों के लिए ढाँचा प्रदान करती है। कोई सुविचारित निर्णय जो कि अनुभाविक आंकड़ों के आधार पर लिया जाता है, वह जनगणना पर आधारित होते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन जैसी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ और आरक्षण जैसी सकारात्मक कार्रवाई भी जनगणना के आधारभूत आंकड़ों पर आधारित होती हैं।
जनगणना 2011 में, स्लम निवासियों की जनसाख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण, सारणीकरण, प्रस्तुतीकरण किया गया और इनको सार्वजनिक कर दिया गया। योजनाकारों, नीति-निर्माताओं, शिक्षाविदों और अनुसंधानकर्ताओं द्वारा इन आंकड़ों की प्रशंसा की गई और इन्हें व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया गया। देश के रलम निवासियों को उपलब्ध आवास, सुविधाओं और परिसंपत्तियों संबंधी स्लम आंकड़ों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए, पहली बार इन्नों सारणीकृत करके सार्वजनिक किया गया। वर्तमान खण्ड जनगणना 2011 के जनसंख्या की गणनाचरण से संबंधित आंकडे प्रस्तुत करता है।
जनगणना 2011 में सभी साविधिक नगरों में स्लमों की पहचान इनकी जनसंख्या के आकार के निरपेक्ष की गई है। स्लम क्षेत्रों की पहचान को यथासंभव सीमा तक अलग रखा गया। स्लम निवासियों की जनसंख्या संबंधी विशेषताओं को समग्र जनसंख्या के लिए भरी गई प्रश्नावली अर्थात 'परिवार अनुसूची के माध्यम से एकत्र किया गया।
यह प्रकाशन जनसंख्या की गणना के दूसरे चरण के आधार पर स्लम निवासियों के जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक पहलुओं को सामने लाता है। इस प्रकाशन में स्लमों के संबंध में उपलब्ध करवाई गई विस्तृत जानकारी भविष्य में उनमें सुधार तथा पुनर्वास के लिए एक प्रभावी और समन्वित नीति तैयार करने के लिए आवश्यक है।
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